तारीख: 13 अगस्त 2025
केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह के लिए बढ़ा दी, तर्क दिया कि सुरक्षा-स्थिति की समीक्षा और प्रशासनिक स्थिरीकरण अभी आवश्यक हैं। प्राथमिकताएँ—सामान्य स्थिति बहाल करना, एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और मेल-मिलाप उपायों की प्रगति—बताई गईं। नागरिक समूहों ने निर्वाचित शासन में वापसी की स्पष्ट समयरेखा और मानवीय सहायता के लिए सुरक्षा उपायों की माँग की। व्यापार-कारोबार के लिए कर्फ़्यू और इंटरनेट प्रतिबंधों से लॉजिस्टिक्स व सेवाएँ प्रभावित हैं; विस्तार से अनिश्चितता बनी रहती है पर केंद्रित संघीय सहायता की उम्मीद भी बनती है। जानकारों के अनुसार स्थायी शांति समावेशी संवाद और विश्वसनीय विकास परियोजनाओं पर निर्भर करेगी।
केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह के लिए बढ़ा दी, तर्क दिया कि सुरक्षा-स्थिति की समीक्षा और प्रशासनिक स्थिरीकरण अभी आवश्यक हैं। प्राथमिकताएँ—सामान्य स्थिति बहाल करना, एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और मेल-मिलाप उपायों की प्रगति—बताई गईं। नागरिक समूहों ने निर्वाचित शासन में वापसी की स्पष्ट समयरेखा और मानवीय सहायता के लिए सुरक्षा उपायों की माँग की। व्यापार-कारोबार के लिए कर्फ़्यू और इंटरनेट प्रतिबंधों से लॉजिस्टिक्स व सेवाएँ प्रभावित हैं; विस्तार से अनिश्चितता बनी रहती है पर केंद्रित संघीय सहायता की उम्मीद भी बनती है। जानकारों के अनुसार स्थायी शांति समावेशी संवाद और विश्वसनीय विकास परियोजनाओं पर निर्भर करेगी।